ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (MDR) ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (payment ecosystem) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈੱਸ (cess), ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ’ (Consolidated Fund of India) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ।
