ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
