ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ—ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ—ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੇਠੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਭੁੱਕੀ) ਦਾ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ “ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ” ਹੇਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ—ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਮੈਂਬਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ, ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ” ਨਾਲ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਬ ਜਾਂਚ (ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. (FSL) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
