“ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
