ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ (ਫੋਰਮ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
