ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੁਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਵੇਂ ‘ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ’ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ (MDR) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ:
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (P2P)।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
