10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ – ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
” ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ” ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ,ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 21- 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 16.5.2023 ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 17.7.2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 7.9.2016 ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਗਰੇਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੱਕ ਮੁਸ਼ਤ (ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 01.01.2016 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
