UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 100% MDR ਛੋਟ, ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 7% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੇਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਲਣ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਛੂਟ’ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ MDR ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ, 100% ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਸੰਚਾਲਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਚਾਰਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” “2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਥਰੂਪੁੱਟ 170 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 130 ਤੋਂ 140 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।” ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਧਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਲਣ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
