ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ- : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
