ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1990 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Census Rules) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ (ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ (ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ), ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (Local Authority), ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ (PSUs), ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਟਾਫ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਣਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪਰੈਲ, 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, जिससे ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ (Caste Census) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ₹11,718.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
