ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ “ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ” (Drug and Socio-Economic Survey) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਪੇਮੈਂਟ) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਝੁਲਸਾਉਂਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੱਲ੍ਹ ਆਓ” ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
