ਮੋਹਾਲੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਾਦੋਂਜੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਕੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਮਾਲਕਣ” ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
