ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੋਲਤਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਮਿੱਤਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੋਲਤਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
