ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ: ਜੀ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ-ਆਸ਼ਰੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ” (ਸਿਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
