ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
