ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਅਹੁਦੇ ਬਦਲੇ, ਚਿਹਰੇ ਓਹੀ!
ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖੇਡ। ਲੇਖਕ ਬਣੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਰਕਸ਼?
ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਇਥੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ?”
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਖਿਡਾਰੀ ਉਹੀ। ਅਹੁਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਭੇਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ, ਪਾਸਲਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਿਉਂ? ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ!
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ। ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੇਖਕਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ? ਕੀ ਸਭਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਲੇਖਕ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਹੁਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ? ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਜਿਊਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
+++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
