ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ (inter-state) ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਟ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਵਾਲਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ 2010 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17.3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਤੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਫਿਲਹਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
