ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (ਬਕਾਇਆ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ-ਸੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
