ਹੈਦਰਾਬਾਦ 7 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ NHRC ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨੀਟਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ NHRC ਦੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ) ਦੀ ਹਰਸੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 16 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹12.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
