ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਠੇਕਿਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਮੰਗੇਗਾ?
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
+++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
