ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ, ਚੈੱਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
