ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ—’ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (OTS) ਸਕੀਮ—ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਮੂਲ ਰਕਮ) ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75% ਰਕਮ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
