ਮੋਹਾਲੀ 14 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004-05 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਪਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, 14। ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਚੌਦਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
