ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ (contract) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
