ਮੋਹਾਲੀ 17 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਨੰਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ, ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।












