ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਵਿਰਸੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
