ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS Mains examination ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ—ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਧਿਰ (respondents) ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ।












