ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰੰਗਾਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਨਕਲੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਨੀਰ, ਚੀਜ਼, ਚਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਈਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੋਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।












