ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਢੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
