ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਰੋਪੜ,2 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ( ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ);
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ(ਪੰਚਾਇਤ) ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਤਹਿਤ 2009 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੰਚਾਇਤ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ( ਪੰਚਾਇਤ/ਐੱਮ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਇਰੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
