25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ਫੈਸਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) ;
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਨੀਅਸ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਵੜਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
