ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ 22 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋੁੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਇਕਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਜੀਦ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ , ਗੋਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ” ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ” ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
