ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨਸਾ 1 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੰਮ ਹਫਤਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 36000/- ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰਤਾ ਵਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
