ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ੋਹੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, “ਆਰਟਟਾਈ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
