ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜੋੜਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਐਕਟ, 1934 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਮਿਨੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
