ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ , ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਮੋਹਾਲੀ,19, ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰਤ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ,ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਣੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਚਨ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਕੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਮੁਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਕੇਲਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ2025 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬ੍ਰਹਮਪਾਲ ਸਹੋਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾਪੁਰ ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜੀਆ ,ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਿਖੀ ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲੀਆ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
