ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਦਲੀਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
