ਪਟਿਆਲਾ 3 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਲ (ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਰੰਧਾਵਾ (ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੀਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ VB GramG ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
