ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਤਾਜ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ 3,600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000-30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਦੁਖਦ” ਦੱਸਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
