ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ – ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
