ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 326000 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 146237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 46,106 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 134260 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ₹6,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
