ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਬੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸਭ-ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
