ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ; ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦ
ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ
ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੀਟ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਸੈਕਟੋਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 77% ਸਨਅਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ 100% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਬਿਜਲੀ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਸੀ ਏ ਗਮਾਡਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਮ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
