ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
