ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਮਈ, 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਇਸਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ – ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ, 1997, ਜਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 1998 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ – ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ – ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
