ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 815 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
