ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੇ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 3 ਮਈ ਤੱਕ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 30,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਬਿੱਲ ਸੀ-12 – ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ – ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
