ਕਾਠਮੰਡੂ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ – ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
