ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
