ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਉ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਖੰਡਾਂ ਬਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਖਿੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ। 1978 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ-ਰੱਤੜੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਜਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਉ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਪਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਡੰਮੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਚਲਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ । ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ -ਹੈ ਖਾਲਸਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ॥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ।
